Old Pension Scheme News: राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन, कर्मचारियों को मिलेगा पैसा

पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग काफी लंबे समय से केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी कर रहे हैं कई सारे राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दी है ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी यह आशा है कि केंद्र सरकार आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर कोई ठोस कदम उठा सकती है हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं की गई है ऐसे में अनुमानित है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम पर उचित कदम उठाते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम की रिपोर्ट पेश करेगी।

इसके लिए पिछले वर्ष केंद्र सरकार वृत्त सचिव टी सोमनाथ की अगुवाई में कमेटी बनाई थी यह कमेटी इस महीने के अंतिम तक रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर ही एनपीएस के नियम में बदलाव की जाएगी हालांकि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अनुमानित है कि सरकार के द्वारा एनपीएस में कुछ अहम बदलाव की जाएगी जिससे कर्मचारियों को सीधा-सीधा फायदा मिल पाएगा तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है एवं इसका फायदा किन किन कर्मचारियों को होगा।

Old Pension Scheme News

पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को पूरा करने के लक्ष्य से कर्नाटक सरकार चुनावी वादों में की गई पुरानी पेंशन योजना बहाल की घोषणा को साकार करते हुए अपना वादा पूरा किया है एवं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है इससे कर्नाटक राज्य के लगभग 13000 से भी अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा जिनका भर्ती 2006 के बाद हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धि रमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह जानकारी दी है कि कर्नाटक के 13 हजार से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। ऐ कर्मचारी 2006 के बाद भर्ती लिए थे। इस घोषणा के बाद से कर्नाटक के राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सरकार उनकी मांग को पूरा करते हुए कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर राज्य सरकार के खाते पर काफी जोर पड़ेगा इसका वहन राज्य सरकार को करना होगा। इसके अलावा भी कई सारे राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रही है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू की गई थी ऐसे में अनुमानित है कि चुनावी समय को मध्य नजर रखकर कई सारे राज्य सरकार अपने-अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दे सकतें हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं कर्नाटक राज्य सरकार की घोषणा

महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी जिसके अनुसार से पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करवाने के लिए इच्छुक कर्मचारियों को 6 महीने का समय दिया गया है ऐसे में आप जो कर्मचारी अपना पुराना पेंशन स्कीम को चालू करवाना चाहते हैं वह महाराष्ट्र सरकार के निर्देश अनुसार 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए आवेदन करेंगे उनकी समीक्षा करने के पश्चात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी।

इसके अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की खबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की गई है जारी की गई खबर के आधार पर कर्नाटक के करीब 13000 से भी अधिक नए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। इससे कर्नाटक के हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा जिसका इंतजार कर्मचारी काफी लंबे समय से कर रहे थे एवं चुनावी समय में सरकार द्वारा वादा किया गया था जिस वादा को निभाते हुए सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार कब लागू करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम

केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग दोहरा रहे हैं मगर केंद्र सरकार की ओर से इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है वहीं केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठन की है जो कमेटी एनपीएस की समीक्षा करेगी एवं इसका रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपाएगी जिस आधार पर एनपीएस में कुछ हम बदलाव की जाएगी जिससे कर्मचारियों को फायदा मिल सके मगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के पक्ष में नहीं है।

सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि एनपीएस में ही कुछ हम बदलाव कर कर कर्मचारियों को लाभ दिया जाए अब देखना यह है कि एनपीएस कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने पर क्या उचित कदम उठाती है। ऐसे में अभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के लिए इंतजार करना होगा जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक ब्यान जारी करके बदलाव या लागू करने की घोषणा की जाएगी।

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