One Student One Laptop Yojana: सरकार सभी छात्रों को दे रही फ्री लैपटॉप, यहाँ देखें सम्पूर्ण जानकारी

देश के मेधावी और गरीब बच्चों की जरूरत को देखते हुए सरकार वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना को आरंभ करने जा रही है। ‌बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि योग्य छात्रों को बिल्कुल फ्री में लैपटॉप मिलेगा।

इस प्रकार से आर्थिक रूप से निर्बल छात्रों के पास भी अपनी पढ़ाई करने के लिए अब लैपटॉप होगा। यहां आपको बता दें कि वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इस तरह से छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा जिससे कि उन्हें शिक्षा में मदद मिल सके।

अगर आपको वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के तहत फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना है तो इसके लिए आज हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे इस योजना के लिए पात्रता, योग्यता, आवेदन करने की प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण बातें।

One Student One Laptop Yojana

सरकार ने सभी योग्य और होनहार छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप प्रदान करने की योजना को आरंभ करने का ऐलान किया है। इस योजना का नाम है वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना। बता दें कि इस योजना को ऑल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा संचालित किया जाएगा।

ऐसे में एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उन्हें बिल्कुल फ्री में लैपटॉप मिलेगा। इसका खर्च पूरी तरह से सरकार उठाएगी और जो भी कॉलेज के गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना की कुछ विशेषताएं

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक नहीं बल्कि बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि इस योजना को जरूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए चलाए जाएगा। अक्सर गरीब बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए लैपटॉप नहीं होता जिसकी वजह से वे दूसरों से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते।

लेकिन अब सरकार की तरफ से फ्री में लैपटॉप हासिल करके वे अपनी शिक्षा अच्छी तरह से जारी रख सकेंगे। बता दें इस योजना के द्वारा खास तौर से उन छात्रों को लाभ दिया जाएगा जो इंजीनियरिंग, प्रबंधन प्रौद्योगिकी एवं कला वाणिज्य जैसे विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं।

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना हेतु जरूरी योग्यता

इस योजना को भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए शुरू किया जाएगा। जो छात्र और छात्राएं तकनीकी फील्ड में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक है और इससे संबंधित कोर्स जैसे कि मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, बीटेक, कंप्यूटर कोर्स इत्यादि कर रहे हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी अपना कंप्यूटर का कोर्स पूरा कर चुके हैं वे भी इसके लिए आवेदन दे पाएंगे।

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के तहत आवेदन देने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी देने होते हैं। इस प्रकार से एप्लीकेशन देने से पहले आपको चाहिए कि आप अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तैयार रखें। इस प्रकार से शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्, चालू मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज फोटो और अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा।

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप एक होनहार छात्र हैं और वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के तहत फ्री में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन देना होगा। परंतु यहां हम आपको बता दें कि अभी इस योजना को केवल शुरू करने की घोषणा की गई है।

परंतु ऐसी उम्मीद है कि इसके लिए आने वाले समय में आवेदन जरूर आरंभ किए जाएंगे।‌ इस प्रकार से जब आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी तो फिर आप इसके लिए एआईसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे।

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना की कुछ खास बातें

वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल जल्द ही लॉन्च किए जाने की संभावना है। इस तरह से इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिक्षा के लेवल को बेहतर किया जाएगा और तकनीकी शिक्षा की तरफ छात्रों का रुझान बढ़ेगा।

ऐसे में छात्र अपनी पढ़ाई को उत्कृष्ट तरीके से कर पाएंगे और साथ में तकनीकी तौर से भी खुद को सक्षम बना सकेंगे। देखा जाए तो इस योजना के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की तरफ छात्र आकर्षित होंगे और मुफ्त में लैपटॉप हासिल करके उच्च शिक्षा हासिल कर पाएंगे।

मेधावी छात्र जो तकनीकी कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें जल्द ही वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के जरिए से लाभ दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने इस योजना के शुरू करने के बारे में ऐलान तो किया है परंतु इसके लिए अभी आधिकारिक पोर्टल को लांच किए जाना बाकी है। संभव है कि सरकार अपनी पूरी रणनीति बनाने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दे।